सवाल उही छ — सामाजिक सञ्जालहरू नेपालको कानुन अनुसार दर्ता हुनुपर्छ कि पर्दैन?
एक वर्षअघि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा जेनजी आन्दोलन जन्मियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 'नेपालको कानुन अनुसार दर्ता नभएको' भन्दै फेसबुक, युट्युब, एक्स, टेलिग्राम लगायत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए।
यसबाट चुलिएको युवा आक्रोशले देशको सत्ता नै फेरिदियो।
आज ओलीले बन्द गरेका सामाजिक सञ्जाल सबै खुला छन्। तर सवाल उही छ — सामाजिक सञ्जालहरू नेपालको कानुन अनुसार दर्ता हुनुपर्छ कि पर्दैन?
जेनजी आन्दोलनपछिको निर्वाचित सरकार यो प्रश्नलाई कसरी टुंग्याउन खोज्दैछ?
एक वर्षअघि के भएको थियो?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई स्थानीय कानुन अनुसार दर्ता हुन आउन सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले 'सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०' अनुसार सूचीकरणका लागि सात दिनको समय दिएको थियो।
तोकिएको समयभित्र दर्ता हुन नआए सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको तयारी थियो।
नभन्दै, म्याद सकिनेबित्तिकै भदौ १९ गते सरकारले फेसबुक, युट्युब, एक्स, टेलिग्राम लगायत सामाजिक सञ्जाल नेपालमा चलाउन प्रतिबन्ध लगायो।
त्यति बेला नेपालमा टिकटक मात्रै दर्ता भएको थियो। दर्ता नभएका अन्य सामाजिक सञ्जालहरू बन्द भएपछि व्यवसाय, विज्ञापन र सूचना आदानप्रदानका लागि त्यसैमा निर्भर युवा पुस्ता आक्रोशित भए।
त्यसअघि नै भ्रष्टाचार, राजनीतिक पहुँच र राज्यका बेथितिविरूद्ध असन्तुष्ट युवा पुस्तामा सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धले आगोमा घ्यू थप्ने काम गर्यो।
त्यसैबीच सामाजिक सञ्जालमा 'नेपो बेबी' ट्रेन्ड पनि चल्यो।
डिजिटल प्लेटफर्ममा सुरू भएको असन्तोष बिस्तारै सडकमा पोखियो।
र, त्यसले भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनलाई जन्म दियो।
एक वर्षपछि सरकार के भन्छ?
सामाजिक सञ्जालबारे ओली सरकारले त्यति बेला जे निर्णय लियो, त्यसबारे दुईवटा धारणा बहसमा आएको थियो —
नेपालको कानुन अनुसार दर्ता गर्न लगाउनु सही हो, तर त्यसका लागि धेरैको रोजीरोटीसँग जोडिएको सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउनु सही होइन।
जेनजी आन्दोलनको एक वर्षपछि अहिलेको सरकार यसबारे के भन्छ?
सामाजिक सञ्जालको दर्ताबारे अहिलेको सरकारको नीति के हो?
हामीले यसबारे सञ्चार तथा सूचनामन्त्री विक्रम तिमिल्सिनासँग कुरा गरेका छौं।
उनी सामाजिक सञ्जाल नियमनको प्रश्नलाई प्रतिबन्धको बाटोबाट टुंग्याउन चाहँदैनन्। भन्छन्, 'सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णय गलत थियो।'
'त्यो निर्णयलाई कुनै हालतमा सकारात्मक मान्न सकिन्न। नियमन गर्ने र विधिसम्मत ढंगबाट सबैको हितका लागि प्रयोग गर्ने वातावरण मिलाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो। तर बन्द गर्ने कदम गलत थियो,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
सामाजिक सञ्जाललाई नेपालको कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी संरचनाभित्र ल्याउनुपर्छ। तर त्यसको स्वरूप अहिले नै तय भइसकेको छैन। कुनै न कुनै कानुनी व्यवस्था भने गरिनेछ।'
उनले अगाडि भने, 'अहिले सरकारले सोचिरहेको कुरा के हो भने, प्रविधिमैत्री समाज छ। प्रविधिको युग छ। हामी नयाँ प्रविधिले ल्याएका यी सम्पूर्ण नयाँ औजारहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं। तर यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेबारे एउटा कानुनी संरचनासहित अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसमा कानुनी सुधारको खाँचो हामीले महसुस गरेका छौं।'
दर्ता गर्ने कि नयाँ कानुन बनाउने?
अघिल्लो सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा दर्ता हुन आउन समय दिएको थियो। कतिपयले दर्ता गर्न सोधपुछ थालिसकेका थिए।
अहिलेको सरकारले भने उही प्रक्रिया दोहोर्याउने वा नदोहोर्याउने भन्नेमा अहिलेसम्म निर्णय गरिसकेको छैन।
नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई फेरि दर्ता हुन आउन भन्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा मन्त्री तिमिल्सिना भन्छन्, 'दर्ता हुन आउनू भन्ने/नभन्ने प्रश्नको जबाफ अहिले छैन।'
तर सामाजिक सञ्जाल कम्पनीका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दा उनीहरू नेपालको कानुन मान्न तयार रहेको र यहाँको कानुनी संरचनामा बस्न पनि तयार रहेको उनको भनाइ छ।
'मैले कम्पनीका प्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्दा उनीहरूले देशको कानुनी संरचना मान्न तयार छौं भनेका छन्। कानुनी रूपमा व्यवस्था गर्यो भने हामी मान्न बाध्य पनि हुन्छौं, मान्छौं पनि भन्ने खालका कुरा गरेका छन्,' उनले भने।
यसले सरकारका अगाडि अहिले दुईवटा प्रश्न उभ्याएको छ — सामाजिक सञ्जाललाई कुन कानुनी हैसियत दिने र त्यसको पालना कसरी गराउने?
दर्ता मात्र सरकारको चिन्ता होइन
सरकारको चिन्ता सामाजिक सञ्जाल कम्पनीको दर्तामा मात्र छैन।
सामाजिक सञ्जालमा हुने गालीगलौज, अपमान र अरूको अधिकारमाथि हुने अतिक्रमण कसरी रोक्ने भन्ने पनि सरकारको सरोकार रहेको सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना बताउँछन्।
सामाजिक सञ्जालहरूलाई समाजको हित र नागरिकको हित हुने गरी प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार हनन नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
यस सम्बन्धमा उनले हालै भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि एक पीडित परिवारमाथि सामाजिक सञ्जालमा आएका अपमानजनक प्रतिक्रियालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।
'पीडितलाई थप पीडा दिने खालका प्रतिक्रिया अहिले धेरै भाइरल छन्। दुःख र अप्ठ्यारोमा हुनुहुने उहाँहरूलाई नै अपमान गर्ने खालका प्रतिक्रिया धेरै आएका छन्,' उनले भने, 'कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा आएका यस्ता अभिव्यक्तिलाई किन सरकारले नियन्त्रण नगरेको भनेर प्रश्न सोध्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यस्तो गालीगलौजलाई अपराध भन्नुभएको छ।'
उनका अनुसार, लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षित हुनुपर्छ। तर एक व्यक्तिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अर्को व्यक्तिको सम्मान र अधिकार नखोसियोस् भन्ने कानुनी सीमा पनि आवश्यक छ।
'सामाजिक सञ्जालमा एउटा अराजकता छ। बलियो लोकतन्त्र भएको देशमा विधिअन्तर्गत कति स्वीकार्य हुने? हरेक मान्छेलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ। कसैले अपमानित गर्न नसक्ने वातावरण कसरी बनाउने भन्ने कुरा सरकारको जिम्मेवारी र अहिलेको चिन्ताको विषय हो,' उनले भने।
बृहत छलफलपछि मात्रै कानुनी बाटो
सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि कस्तो कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ भन्नेमा सबै सरोकारवालासँग बसेर बृहत छलफल अघि बढाउने सरकारको तयारी छ।
मिडिया, सामाजिक सञ्जाल कम्पनी र सर्वसाधारणसहित सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै नयाँ व्यवस्था अघि बढाइने मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए।
'हामी मिडिया, सोसल मिडिया लगायत विभिन्न सरोकारवाला र आमजनतासँग छलफल गर्छौं,' उनले भने, 'लोकतन्त्र बलियो बनाउने हो भने सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। मिडिया, सोसल मिडिया, राजनीतिज्ञ लगायत विभिन्न क्षेत्रका मानिस जिम्मेवार हुन केही न केही संरचनाबाट निर्देशित हुनुपर्छ।'
अहिलेसम्मको स्थितिमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल दर्ता वा नियमनलाई लिएर कुनै निश्चित कानुनी व्यवस्था वा प्रक्रिया सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
'अहिले यही गर्दैछौं वा यो ल्याउँदैछौं भन्ने केही भइसकेको छैन,' उनले भने, 'तर त्यसमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी, कुनै गलत नियत नराखी, सम्पूर्ण समाजलाई नै लाभ हुने गरी, सबैलाई विश्वासमा लिएर नयाँ विधिमा जानुपर्छ।'
एक वर्षपछि पनि प्रश्न उस्तै
एक वर्षअघि सामाजिक सञ्जाललाई नेपालको कानुन अनुसार दर्ता गराउन खोज्दा सरकारले प्रतिबन्धको बाटो रोज्यो।
त्यो निर्णयले युवाहरूको असन्तोष बढायो। असन्तोष सडकमा पुग्यो। जेनजी आन्दोलन भयो। सत्ता बदलियो।
एक वर्षपछि सामाजिक सञ्जाल खुला छन्।
तर सामाजिक सञ्जालले नेपालको कानुन मान्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने मूल प्रश्न उस्तै छ।
फरक यति हो — अघिल्लो सरकारको उत्तर थियो, दर्ता नभए प्रतिबन्ध।
अहिलेको सरकारको उत्तर छ — कानुनी संरचना बनाउने, सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र त्यसै अनुसार नियमन गर्ने।
तर त्यो संरचना कस्तो हुने, सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई के–कस्ता दायित्व तोकिने र दर्ता नभए के गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर अझै आएको छैन।
भन्नुको मतलब, जेनजी आन्दोलनको एक वर्षपछि सामाजिक सञ्जालबारे सरकारको नीति बदलिएको छ। तर त्यसको अन्तिम कानुनी रूप तय हुन बाँकी छ।
***
